ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ

Harpal Singh Cheema

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ) — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSTC) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣ।

ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।