ਵਿਰਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੰਜਿਤ ਕੀਤਾ

Displaced Palestinians fleeing from northern Gaza Strip move with their belongings along the Sea Road, in central Gaza, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP/PTI) (AP09_05_2025_000002B)

ਤੇਲ ਅਵੀਵ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਏਪੀ)

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਯੁੱਧਕਾਲੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ 23 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ, ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਅਪੂਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਸਕੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ “ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ” ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2-1 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਇਸਰਾਇਲ (ACRI) ਅਤੇ ਗੀਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: “ਇੱਥੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਆਲਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ।

ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਤਾਮਾਰ ਬੇਨ-ਗਵੀਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹੋ?” — ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਮਾਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ACRI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਇਸਰਾਇਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼

SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, ਵਿਰਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੰਜਿਤ ਕੀਤਾ