ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)-ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ.)’ ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ 2026 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ (ਡੀਐਮਕੇ), ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਏਪੀ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ (ਟੀਐਮਸੀ), ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ (ਆਰਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਮੁਜੀਬੁੱਲਾ ਖਾਨ (ਬੀਜਦ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਕਾਡਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਡ਼ਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ? ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਡੀਐੱਮਪੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲਈ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 15-18 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਡ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ “, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ “ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ”, ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ (ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ.) ਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਖਾਨ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, “ਇਹ ਕਿਹਡ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ (ਸੁਪਰੀਮ) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਰਕੇਐੱਲ ਆਰਕੇਐੱਲ ਡੀਆਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸਃ #swadesi, #News, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ