ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ): ਐਫਏਟੀਐਫ (Financial Action Task Force) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ED ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
340 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘Asset Recovery Guidance and Best Practices’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ — ਦੇਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਇਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਪੈਰਿਸ-ਅਧਾਰਤ FATF ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਬਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,” ED ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘਪਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ₹280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
FATF ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।