ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on Feb. 4, 2026, External Affairs Minister S. Jaishankar with United States Treasury Secretary Scott Bessent during a meeting, in Washington, US. (@DrSJaishankar/X via PTI Photo) (PTI02_04_2026_000007B)

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਮਾਰਚ (ਪੀਟੀਆਈ) ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ “ਸਵੀਕਾਰ” ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ “ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ” ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਦਮ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,” ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

“ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲੀਵਿਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਦਮ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ,” ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ” ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

“ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,” ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ “ਪ੍ਰਚੁਰ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਜਲਡੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੈਰਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਬੈਰਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਤੇਲ ਖਰੀਦੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ’। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,” ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ।

ਰਾਈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਬੈਸੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

“ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ,” ਰਾਈਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ “ਬਦਲ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਖੋ, ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਲ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’।

“ਉੱਥੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਓ ਉਹ ਤੇਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਈਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਡਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਈਏਐਸ ਆਰਸੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼

ਐਸਈਓ ਟੈਗ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਨਿਊਜ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ