ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨ – ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
“ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
“ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 – ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਨਹੀਂ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 – ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 – ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੀ