ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ) — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਫੈਸਲਾ-ਕਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਕਾਇਆਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,100 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੂਐਲਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਇਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ 10 ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ—ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਨਵਯ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਨਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 161 ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ—ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ CHS OZ OZ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
SEO ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਨਿਊਜ਼, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਯੂਐਲਬੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ