ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੀਟੀਆਈ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ’’ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ‘‘ਵਿਆਪਕ ਚੋਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਏਜੰਟ’’ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸਿਬਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘‘ਚੋਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’’ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ‘‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ; ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।’’
ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਫਾਰਮ 7 ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਫਾਰਮ 6 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਫਾਰਮ 7। ਹੁਣ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਕ ਧੋਖਾਧੜੀ’’ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ’’ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।’’
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ‘‘ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ’’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਕਲੀ, ਝੁੰਡਵਾਰ, ਗੈਰ-ਵੈਧ ਪਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
SEO ਟੈਗ: #swadesi, #News, ਸਿਬਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਆਪਕ ਚੋਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ