ਸੁਪਰਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਲਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖਨਿਆਂਯਧੀਸ਼ ਬੀ ਆਰ ਗਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਯਧੀਸ਼ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਵਕੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ “ਭੂਮੀ ਜ਼ਬਤੀ” ਦਾ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖਨਿਆਂਯਧੀਸ਼ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਚਟਖਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਧਾਰਾ 4 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ 2025 ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14, 15, 21, 25 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਮੂਢਲੀਅ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ Supreme Court ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋਕ ਵਿੱਚ 11 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰ:
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ_PENDING_ ਵਕਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ ਯਾਚਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਮੁੱਖਨਿਆਂਯਧੀਸ਼ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਫੜਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
- ਯਾਚਕ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ “ਭੂਮੀ ਜ਼ਬਤੀ” ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦાવો ਕੀਤਾ।
- ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।