“ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਦੀਮਕ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ” – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਬਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ (PTI) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੀਖ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਦੀਮਕ” ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਸਿਬਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ “ਤਬਾਹ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਹਨ।”

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ –

  1. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
  2. ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
  3. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025

ਸਿਬਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਸਿਬਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਸਲ ਦੀਮਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਡਰੀ ਹੋਈ” ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

SEO ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ #ਖ਼ਬਰਾਂ #ਸੰਵਿਧਾਨਲਈਦੀਮਕ #ਕਪਿਲਸਿਬਲ #ਪੀਐਮਸੀਐਮਹਟਾਉਣਬਿੱਲ