ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (PTI): ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ MPਆਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ “ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ” ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ, ਕੋਸਟਲ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਸਟਲ ਫਲੀਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ, “ਕੋਸਟਲ ਵਾਟਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ (ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 200 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ (ਲਗਭਗ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਨ।