ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ) — ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਰੂੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮੋਸ਼ਨ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਾਵਲੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਣਨ ਲੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ), ਧਾਨ ਘੋਟਾਲਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐਮਜੀਐਨਰੇਗਾ), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ; ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ