ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

Arti Singh Rao

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਪਨੀਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

“ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਪਨੀਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਫ. ਬੀ. ਓ.) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17,350 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,743 ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, 529 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, 2,994 ਘਟੀਆ ਅਤੇ 1,084 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਵਲ, ਹਿਸਾਰ, ਨੂੰਹ, ਮਹਿੰਦਰਗਡ਼੍ਹ, ਝੱਜਰ, ਰੇਵਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਨੀਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਇਆ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਰਿਫਾਇੰਡ) ਤੇਲ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਘਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਕੰਟੀਨ, ਕੈਟਰਰ, ਫੂਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਘਰ ਅਧਾਰਤ ਕੰਟੀਨ/ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਨੈਕਸ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਰਬੀ (ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੁਨ ਐਚ. ਵੀ. ਏ.

ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਸਈਓ Tag: #swadesi, #News, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ