नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण बजट सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। अगले दिन, वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन में पेश किया जाएगा।
2025 में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया, जिसकी कीमत एक लाख करोड़ रुपये थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस साल कुल बजट आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के दूसरे बजट में बुनियादी ढांचे, हरित पहलों और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत से पहले अंतिम समय में व्यय प्रस्ताव जमा करने के खिलाफ विभागों को आगाह किया है।
वित्त विभाग ने एक ज्ञापन जारी कर विभागों को याद दिलाया है कि जीएफआर, 2017 के नियम 62 (3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में खर्च की भीड़ को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा और इससे बचा जाना चाहिए।
ज्ञापन में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता वाले सभी व्यय प्रस्तावों को 23 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि इस समय सीमा के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर केवल अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।
ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि अंतिम समय के प्रस्ताव परीक्षण के लिए अपर्याप्त समय छोड़ते हैं और विभागों को धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं। पीटीआई वीआईटी वीआईटी एमपीएल एमपीएल
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