हैदराबादः तेलंगाना के आवास मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को कहा कि इंदिराम्मा आवास योजना के तहत निर्मित एक लाख से अधिक घरों को 31 मार्च तक और जून तक लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि पहले चरण में, राज्य भर में 4.50 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, और इसके अलावा, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) के अधिकार क्षेत्र के तहत चेंचू समुदाय और आदिवासी लोगों के लिए 12,000 घरों को मंजूरी दी गई थी।
उन्होंने कहा, “राज्य में लगभग 1.12 लाख इंदिराम्मा घरों के 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है और गृहप्रवेश समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जून तक एक लाख और मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इंदिराम्मा घरों के दूसरे चरण को इस साल अप्रैल में मंजूरी दी जाएगी।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन घरों के लिए धन प्रदान किया जाएगा जो पिछली बीआरएस व्यवस्था के दौरान शुरू किए गए थे, लेकिन अधूरे रहे। हालांकि, मंत्रिमंडल में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने घोषणा की कि गांवों में, पंच इंदिराम्मा आवास समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। समिति द्वारा पात्र गरीब लाभार्थियों का चयन करने के बाद, कलेक्टर द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी, और जिला प्रभारी मंत्री से अनुमोदन के बाद आवंटन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सरकार इन समितियों में विधायकों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार करेगी।
रेड्डी ने स्पष्ट किया कि जीएचएमसी (ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम) सीमा के भीतर, आवास निर्माण के लिए 14-15 स्थानों की पहचान की गई है, और उन क्षेत्रों में गरीबों को घर आवंटित किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि यही मॉडल राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी लागू किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकार प्रति निर्वाचन क्षेत्र 3,500 घरों की दर से राज्य भर में 4.50 लाख घरों के निर्माण के लिए 22,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
विक्रमार्का ने कहा, “विपक्ष का यह दावा करना सही नहीं है कि बजट में इंदिराम्मा आवास योजना के लिए धन कम कर दिया गया है।
कांग्रेस सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र गरीब व्यक्ति को घर मिले। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार बैठकें आयोजित की गईं और आवेदन पारदर्शी तरीके से प्राप्त किए गए। पीटीआई जीडीके केएच
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