ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ‘ਸਰੂਪਾਂ’ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਵਿਜ਼ਨ-ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 295 (ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 295-A (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ), 409 (ਆਪਰਾਧਿਕ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨਾ), 465 (ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ 120-B (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। SGPC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਇਕ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼