ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀ.ਓ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਠਨ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਂ ਰੋਲਆਉਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ” ਉਮੀਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਓਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।