दिल्ली में 70 से अधिक निजी स्कूलों के अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष आतिशी से मिला, फीस विनियमन विधेयक पर चिंता जताई

नई दिल्ली, 4 जून (पीटीआई) — दिल्ली के 70 से अधिक निजी स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी से मिला और प्रस्तावित दिल्ली फीस विनियमन विधेयक, 2025 को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।

यह समूह, जो यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस (UPV) का हिस्सा है, ने छात्रों और अभिभावकों को हो रही कई समस्याओं को उजागर किया, जिनमें फीस से संबंधित मामलों के कारण मानसिक तनाव, नीति निर्माण में अभिभावकों की भागीदारी का अभाव, और स्कूल फीस संरचनाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता शामिल है।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कुछ छात्रों को फीस न चुकाने के कारण स्कूल के रजिस्टर से हटाया जाना, कक्षाओं में प्रवेश न देना, या स्कूल की संचार व्यवस्था से बाहर रखा जाना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में, उनके अकादमिक परिणाम भी रोक दिए गए, जिससे बच्चों में भावनात्मक तनाव उत्पन्न हुआ।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि दिल्ली फीस विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार करते समय अभिभावक संघों से सलाह नहीं ली गई, जबकि वे शिक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हितधारक हैं।

मुलाकात के बाद आतिशी ने प्रतिनिधिमंडल को समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे को विधानसभा और मीडिया सहित सभी उपलब्ध मंचों पर उठाएंगे,” और शिक्षा सुधारों में पारदर्शी और सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।

आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लंबे समय से लोगों के हित में काम करती आ रही है और अभिभावकों व छात्रों के साथ खड़ी रहेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मुख्य मांगों की सूची भी सौंपा, जिसमें प्रस्तावित विधेयक और अध्यादेश को अस्थायी रूप से स्थगित करना, कम से कम 30 दिन की सार्वजनिक परामर्श अवधि, 2019 से अप्रूव न की गई फीस वृद्धि को वापस लेना, और शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन शामिल है।

दिन की शुरुआत में, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 100 दिनों के कार्यकाल की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, “नया दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता विधेयक निजी स्कूलों में मनमानी प्रथाओं को रोकने में सफल रहा है। अभिभावकों को अब विशिष्ट दुकानों से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।” उन्होंने कहा, “27 वर्षों तक निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।” PTI SHB HIG

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