नवी दिल्ली, ११ जून (पीटीआय) – दिल्लीतील खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार केलेला अध्यादेश हा खासगी शाळांच्या फायद्याचा असून तो पालकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाने (आप) बुधवारी केला.
सत्ताधारी भाजपकडून या आरोपांवर तत्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
मंगळवारी दिल्ली मंत्रिमंडळाने ‘दिल्ली स्कूल एज्युकेशन (फी निश्चिती व नियमन पारदर्शकता) अध्यादेश, २०२५’ मंजूर केला. या अध्यादेशानुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळांवर १० लाख रुपये पर्यंत दंड लावता येईल, तसेच त्यांचा शुल्कवाढीचा प्रस्ताव देण्याचा अधिकारही काढून घेता येईल. हा अध्यादेश लेफ्टनंट गव्हर्नरमार्फत राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री आशीष सूद यांनी दिली.
‘आप’चे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की, खासगी शाळांना फायदा करून देण्यासाठी सरकारने अध्यादेश मागच्या दाराने आणला आहे.
“हा कायदा म्हणजे प्रशासनाचा उघडपणे आणि बिनधास्त शरणागती आहे. संपूर्ण अध्यादेश शाळा मालकांच्या बाजूने लिहिला आहे,” असे ते म्हणाले.
भारद्वाज यांनी सांगितले की, भाजपने दिल्ली सरकार स्थापन केल्यापासून शाळांनी शुल्क वाढवण्यास सुरुवात केली असून पालकांकडे पर्याय नव्हता.
“याआधी शुल्क वाढीसाठी शिक्षण संचालनालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती. पण १ एप्रिलपासून शाळांनी मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढवले आणि सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
“कोणत्याही शाळेला शुल्कवाढ मागे घेण्याचे किंवा पालकांना जादा पैसे परत करण्याचे आदेश सरकारने दिलेले नाहीत,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले की, अध्यादेशाचा मसुदा कोणालाही दाखवला गेला नाही, तो ऑनलाइन अपलोडही केला नव्हता आणि नागरिकांकडून अभिप्राय घेतला गेला नाही.
“हा कायदा विधानसभेत आणून विरोधी पक्षांनी त्यावर चर्चा करावी अशी अपेक्षा होती. पण सरकारने खासगी शाळांच्या दबावाखाली तो धोका पत्करलेलाही नाही,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
भारद्वाज यांनी सांगितले की, नव्या नियमांनुसार शाळेच्या स्तरावर स्थापन होणाऱ्या शुल्क नियमन समित्यांकडे पूर्ण अधिकार दिले गेले आहेत.
“या समितीचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्यासाठी कोणत्याही सरकारी संस्थेची मंजुरी लागणार नाही,” असं ते म्हणाले.
या समितीत पाच सदस्य शाळेचेच असतील – तीन शिक्षक, एक मुख्याध्यापक आणि एक व्यवस्थापन प्रतिनिधी. उर्वरित सदस्य पालक असतील, पण त्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने होईल.
“लॉटरीत असा पालक येऊ शकतो ज्याला शालेय आर्थिक व्यवहारांबाबत काहीही माहिती नसेल. तो सभेला हजेरीही लावेल की नाही, याची खात्री नाही. पाच पालकांपैकी चार उपस्थित नसतील आणि शाळेचे पाचही सदस्य उपस्थित असतील, तर निर्णय कायम शाळेच्या बाजूनेच जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
(संपूर्ण बातमी – पीटीआय)