नई दिल्ली, 29 जून (पीटीआई) आगामी जनगणना के लिए मकान सूचीकरण कार्य 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा, जो दशकीय अभ्यास के पहले चरण की शुरुआत को चिह्नित करेगा, भारत के महापंजीयक ने कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, जनगणना आयुक्त और भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि मकान सूचीकरण कार्य और आवास जनगणना 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। इससे पहले पर्यवेक्षकों, गणनाकारों की नियुक्ति और उनके बीच कार्य वितरण राज्यों और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। जनगणना दो चरणों वाली प्रक्रिया है – पहले चरण यानी मकान सूचीकरण कार्य (एचएलओ) में, प्रत्येक घर की आवास स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। पत्र के अनुसार, इसके बाद दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी, जो 1 फरवरी, 2027 को निर्धारित है।
जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी, एक सरकारी बयान में कहा गया है
जनगणना गतिविधियों के लिए, 34 लाख से अधिक गणनाकार और पर्यवेक्षक और लगभग 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे
यह अब तक की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है।
आगामी जनगणना मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यमों से की जाएगी। लोगों को स्व-गणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा
रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने नागरिकों से पूछे जाने वाले लगभग तीन दर्जन प्रश्न तैयार किए हैं
सर्वेक्षण में घरों से फोन, इंटरनेट, वाहन (साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन) और उपकरणों (रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर) जैसी वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में पूछा जाएगा
नागरिकों से अनाज की खपत, पीने के पानी और प्रकाश के स्रोत, शौचालयों के प्रकार और उनकी पहुँच, अपशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाएँ, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा
अतिरिक्त प्रश्नों में घर के फर्श, दीवारों और छत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, इसकी स्थिति, निवासियों की संख्या, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़ों की उपस्थिति और घर की मुखिया महिला है या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, आदि शामिल हैं। पीटीआई एबीएस एसीबी आरटी
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