कोलंबो, 2 जुलाई (पीटीआई) – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका के 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम की चौथी समीक्षा पूरी कर ली है, जिससे देश को चार साल की सुविधा से 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की किश्त निकालने की अनुमति मिल गई है।
द्वीप के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मार्च 2023 में श्रीलंका के “राजकोषीय और ऋण स्थिरता को बहाल करके दीर्घकालिक मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता को बहाल करने के प्रयासों में सहायता करने के लिए” लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा को मंजूरी दी थी। इस सुविधा ने श्रीलंका को अपने भंडार का निर्माण करके और बाहरी लेनदारों के साथ सफलतापूर्वक ऋण पुनर्गठन पर बातचीत करके अपनी दिवालिया अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद की।
वैश्विक ऋणदाता ने एक बयान में कहा, “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने 48 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) व्यवस्था के तहत चौथी समीक्षा पूरी कर ली है, जिससे अधिकारियों को एसडीआर254 मिलियन (लगभग 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर) निकालने की अनुमति मिल गई है।”
इससे अब तक वितरित कुल आईएमएफ वित्तीय सहायता एसडीआर1.27 बिलियन (लगभग 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गई है।
आईएमएफ के जोर देने पर लगाए गए सुधारों से आर्थिक कठिनाइयां हुई हैं, जिसे वैश्विक ऋणदाता ने विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया था।
अलोकप्रिय उपायों के कारण 2024 में सरकार बदल गई। नेशनल पीपल्स पावर के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार, जो आईएमएफ-निर्धारित सुधारों की आलोचक रही है और उनकी समीक्षा करने की कसम खाई थी, वह आईएमएफ कार्यक्रम के साथ बनी हुई है।
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