नई दिल्ली, 2 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए पानी के बिलों से परेशान लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू और सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिलों पर लगने वाला पूरा लेट पेमेंट चार्ज (लेट पेमेंट सरचार्ज) पूरी तरह माफ करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB), जो पूरे शहर में जल आपूर्ति का जिम्मा संभालता है, के पास लगभग 29 लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं और कई नागरिकों ने गलत बिलिंग की शिकायत की है।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीटीआई को बताया, “हम जल्द ही घरेलू और सरकारी श्रेणी के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज को 100 प्रतिशत माफ करने की योजना ला रहे हैं। इस योजना के बाद, पांच साल तक कोई दूसरी माफी योजना नहीं लाई जाएगी। हमारे अनुमान के अनुसार, इससे DJB को 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।”
वर्मा ने बुधवार को DJB की बोर्ड बैठक की, जिसमें उसके सॉफ्टवेयर का संचालन करने वाली कंपनी के अनुबंध को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया।
उन्होंने कहा, “यह निर्णय लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना से जुड़ा हुआ है। वर्तमान बिलिंग सिस्टम को फिर से तैयार किया जा रहा है, इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और नई कंपनी को कुछ समय लगेगा, जिसके बाद यह योजना अगले कुछ दिनों में लागू कर दी जाएगी।”
पिछली सरकार ने जून 2023 में पहली बार वन-टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की थी। बाद में यह योजना अधिकारियों और मंत्रियों के बीच विवाद का कारण बन गई थी।
वित्त विभाग का तर्क था कि पिछले 11 वर्षों से लगातार बकाया रखने वालों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे योजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, लेट बिलों पर लगभग 18 प्रतिशत की उच्च चक्रवृद्धि ब्याज दर भी एक समस्या है, जिससे कुल बिल राशि काफी बढ़ जाती है।
एक अधिकारी ने बताया, “सरकार भविष्य में बिलिंग सिस्टम और शुल्कों की समीक्षा और संशोधन करने की योजना भी बना रही है। इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।”
शहर में बढ़ते वित्तीय घाटे और सीवर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, दिल्ली सरकार पानी के बिल को संपत्ति पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाने पर भी विचार कर रही है।
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