नई दिल्ली, 2 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली सरकार 2025-26 के बजट में घोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मेगा जॉब फेयर आयोजित करेगी, एक आधुनिक गौशाला बनाएगी और किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी।
रोजगार विभाग ने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मेगा जॉब फेयर आयोजित करने का प्रस्ताव साझा किया। श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की योजना पर भी चर्चा की।
अन्य प्रमुख घोषणाओं में, सरकार ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि स्टेट टॉप-अप स्कीम’ के तहत किसानों को 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में किसानों के सहयोग तंत्र को मजबूत करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।
यह योजना श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा की गई।
विकास विभाग ने घुम्मनहेड़ा गांव में एक मॉडल गौशाला (गाय आश्रय) स्थापित करने की योजना पेश की। इस सुविधा में पशुओं की बेहतर देखभाल और प्रबंधन के लिए आधुनिक ढांचा होगा।
पर्यटन क्षेत्र में, सरकार ने दिल्ली को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्तावों की समीक्षा की।
इनमें सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक बोट टूर, पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जोड़ने वाला नया पर्यटन सर्किट, और एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शामिल हैं।
पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए फेलोशिप प्रोग्राम, नया गेस्ट हाउस विकसित करने और वार्षिक विंटर फेस्टिवल आयोजित करने की योजनाएं भी चर्चा में रहीं।
कानून और न्याय विभाग ने मंत्री को द्वारका सेक्टर 19 में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण और क्षेत्र में अनुपयोगी कोर्ट भूमि के पुनर्विकास जैसी आधारभूत योजनाओं की जानकारी दी।
मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करें और पारदर्शिता तथा जनहित को प्राथमिकता दें।
उन्होंने कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो हम बार-बार बैठकें करने को तैयार हैं, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए।”