ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ

Punjab govt withdraws consent for CISF deployment at Bhakra Beas Management Board dams

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੀਟੀਆਈ) – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 296 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਲਾਨਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮਿੰਨੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

2014 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕੂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ — ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ — ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।