नई दिल्ली, 11 जुलाई (पीटीआई) — उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार से राजधानी में आधार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह ‘फूलप्रूफ’ (अचूक) बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों द्वारा आधार कार्ड हासिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
एलजी कार्यालय के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बताया कि कई मामलों में अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेज़ या गलत जानकारी के आधार पर आधार कार्ड बनवा लेते हैं।
पत्र में कहा गया है कि इससे “श्रृंखलाबद्ध” असर होता है, क्योंकि ऐसे लोग पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे अन्य दस्तावेज़ भी हासिल कर लेते हैं, जो नागरिकता स्थापित करते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रभावित होते हैं।
पत्र में आगे कहा गया, “इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी व्यापक असर पड़ता है।”
एलजी ने कहा कि दिल्ली सरकार में आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के तहत रजिस्ट्रारों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन, निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया के संदर्भ में पुन: समीक्षा की आवश्यकता है।
“एलजी ने निर्देश दिया है कि सभी रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि वे आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें और दो महीने के भीतर आधार नामांकन की प्रक्रिया को इन-हाउस मॉडल में बदल दें,” पत्र में कहा गया।
साथ ही, मंडलायुक्त को भी निर्देश दिया गया है कि वे मासिक ऑडिट करें ताकि कोई खामी न रह जाए।
एलजी ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी नामांकन केंद्रों की सूची, जिसमें नगर निगम भी शामिल हैं, उनकी वर्तमान कार्यप्रणाली के साथ 15 जुलाई तक प्रस्तुत की जाए।
पत्र में कहा गया है कि आधार नामांकन एक “अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया” है और आधार जारी करने से पहले डेटा एकत्र करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, ताकि किसी भी चूक की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
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