ਡਕਾਰ (ਸੇਨੇਗਲ), 13 ਜੁਲਾਈ (ਏਪੀ): ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਠ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ “ਤੀਜੇ” ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੇਤਾ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਾਈਬੀਰੀਆ, ਸੇਨੇਗਲ, ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ, ਮੌਰੀਟਾਨੀਆ ਅਤੇ ਗੈਬੋਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਵਾਜਾਈ) ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਬਾਰਡਰ ਤਸਰ” ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ – ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਲਾਈਬੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸਫ ਬੋਆਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਬੀਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਾਰੋ ਸਿਸੋਕੋ ਐਂਬਾਲੋ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਟੁੱਗਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।”
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਐਸੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।
ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਸਕਸ ਨਾਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬੈਵਰਲੀ ਓਚੀਇੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ – ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲਨ ਬੌਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਝ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਐਡਮੰਡ ਯਾਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪਾਊਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿਸ਼ੈਲ ਮਿਟਲਸਟਾਡਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਘਣੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ – ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ – ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇਕ ਐਸਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਾਇਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
SEO ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ #ਖ਼ਬਰਾਂ #ਟਰੰਪ_ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ #ਤੀਜੇ_ਦੇਸ਼_ਡਿਪੋਰਟ #ਅਫ਼ਰੀਕਾ_ਸਥਲਾਂਤਰ_ਨੀਤੀ