नई दिल्ली, 14 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली सरकार ने ग्रीन कैटेगरी उद्योगों को संचालन की मंजूरी देने की समय-सीमा 120 दिन से घटाकर अब सिर्फ 20 दिन कर दी है। यह कदम कारोबार में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यह जानकारी सोमवार को उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी।
मंत्री ने बताया कि अगस्त 2025 से, पात्र ग्रीन कैटेगरी उद्योगों द्वारा संचालन की मंजूरी (CTO) के लिए किए गए सभी आवेदन 20 दिनों के भीतर यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो स्वचालित रूप से स्वीकृत माने जाएंगे।
इससे दिल्ली की 65 से अधिक ग्रीन कैटेगरी उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा।
सिरसा ने कहा, “इनमें से अधिकांश क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) द्वारा संचालित हैं, जिन्हें अब अनावश्यक नियमों और देरी से मुक्ति मिलेगी और वे विश्वास आधारित, समयबद्ध क्लीयरेंस सिस्टम के तहत काम कर सकेंगे।”
इन उद्योगों में शामिल हैं:
परिधान निर्माण (बिना डाईंग/ब्लीचिंग के)
एल्युमिनियम और पीवीसी उत्पाद इकाइयां
आयुर्वेदिक दवा निर्माण (बिना बॉयलर के)
कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं
लकड़ी और स्टील फर्नीचर निर्माण
कन्फेक्शनरी इकाइयां (इलेक्ट्रिक ओवन के साथ)
ऑप्टिकल गुड्स, खिलौना असेंबली आदि
मंत्री ने कहा कि सभी विभागों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे लालफीताशाही खत्म होगी और मंजूरी प्रक्रिया सरल होगी।
सिरसा ने कहा, “यह दिल्ली के व्यापार समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी।”
उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस पहल के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
मंत्री ने कहा, “डबल इंजन सरकार ने वह कर दिखाया है, जो 50 साल में नहीं हो पाया — यह केवल सुधार नहीं, बल्कि राजधानी में उद्यमिता को समर्थन देने का ऐतिहासिक बदलाव है।”
उन्होंने कहा कि यह संदेश है कि दिल्ली जिम्मेदार कारोबार के लिए खुला है और सरकार अनावश्यक लाइसेंस व मंजूरी की उस व्यवस्था को समाप्त कर रही है, जिसने दशकों तक विकास को बाधित किया।
(PTI VIT SKY)
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