ਬੋਗੋਟਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਏਪੀ) – ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਫ੍ਰਾਂਚੇਸਕਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਸਮੀਟ ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਮੀਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲੀਸਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਆ ਹੈ।
ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ … ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਣ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਪੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੋ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਅਸਾਂਭਵ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੂਨੀ ਝੂਠ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ “ਦਿ ਹੈਗ ਗਰੁੱਪ” ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ – ਉਹ 8 ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਰਿਸਪਿਨ ਫਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।”
ਫ੍ਰਾਂਚੇਸਕਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਪਾਰਥਾਇਡ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਪਾਰਥਾਇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ?”
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਬਜ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰੀਸੀਓ ਜਰਾਮੀਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲੀਸਤīn ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ