नई दिल्ली, 16 जुलाई (PTI) — आयकर विधेयक-2025 की जांच कर रही एक संसदीय समिति ने बुधवार को इस मसौदा कानून पर 285 सुझाव दिए हैं, जिसका उद्देश्य देश के कर कानूनों को आधुनिक और सरल बनाना है।
लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी, जो आयकर विधेयक-2025 की जांच कर रही है और जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता बैजयंत पांडा कर रहे हैं, ने इस मसौदा कानून पर अपनी रिपोर्ट को अपनाया है। यह रिपोर्ट सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन सदन में प्रस्तुत की जाएगी।
जब समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, तो एक सदस्य ने कहा, “हमने विधेयक पर 285 सुझाव दिए हैं।”
सदस्य ने बताया कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी और इस मानसून सत्र में विधेयक के पारित होने की संभावना है।
रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद, सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ, तो कैबिनेट की मंजूरी लेने के बाद विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करेगी।
सरकार का लक्ष्य नए आयकर कानून को 1 अप्रैल, 2026 से लागू करना है।
सरकार के अनुसार, यह नया विधेयक भाषा को सरल बनाने, अनावश्यक दोहराव को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि करदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।
एक बार लागू होने के बाद, यह नया विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जो 1 अप्रैल, 1962 से लागू हुआ था।
1961 के अधिनियम में अब तक 65 बार संशोधन किए जा चुके हैं और इसकी विभिन्न धाराओं में 4,000 से अधिक बार बदलाव किया गया है।
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