बलिया (यूपी), 17 जुलाई (पीटीआई) — सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष अवैध प्रवासियों और अनधिकृत मतदाताओं की मदद से सरकार बनाना चाहता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगी राजभर ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा आवंटित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला चुनावों के बाद लिया जाएगा।
राजभर बलिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने हाल ही में आत्महत्या करने वाले एक युवक के परिवार से मुलाकात की।
बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने से पहले, चुनाव आयोग मृतक मतदाताओं के नाम हटाता है, 18 वर्ष पूरे किए लोगों को जोड़ता है और जो लोग राज्य में नहीं रहते उनके नाम हटाता है। विपक्ष चाहता है कि जो लोग स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं उनके नाम मतदाता सूची में बने रहें, जो कि उचित नहीं है।”
बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से अवैध प्रवासियों के नाम बिहार की मतदाता सूची में शामिल होने के आरोपों पर पूछे जाने पर राजभर ने कहा, “अगर इसमें कोई सत्यता नहीं होती तो ऐसे मुद्दे कैसे सामने आते? उदाहरण के तौर पर देखिए बंगाल, वहां बांग्लादेश के नागरिक रहते हैं। जांच चल रही है और जो भी तथ्य मिलेंगे जनता के सामने रखे जाएंगे। विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वे उन मतों के दम पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं।”
उन्होंने कहा, “जांच पूरी होने के बाद ऐसे घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इसके साथ-साथ वे सभी लाभ और सरकारी योजनाएं भी बंद हो जाएंगी, जिनका वे फायदा उठा रहे थे।”
अपनी पार्टी की बिहार में चुनावी रणनीति पर राजभर ने कहा, “हम NDA गठबंधन का हिस्सा हैं और भाजपा द्वारा दी गई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। NDA सरकार बनाएगा।”
चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार के लिए विशेष गहन संशोधन (SIR) आयोजित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले बिहार में पिछला गहन संशोधन वर्ष 2003 में हुआ था।
चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि 22 वर्षों बाद हो रहे इस पुनरीक्षण से मतदाता सूची से अवैध व्यक्ति और डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटेंगी और कानूनी तौर पर पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाएगा।
विपक्षी पार्टियों का दावा है कि यह पुनरीक्षण करोड़ों पात्र भारतीय मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित कर सकता है।
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