नई दिल्ली, 18 जुलाई (PTI) — कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाड्रा को पिछले 10 वर्षों से “निशाना बनाया जा रहा है”, और हाल में दायर की गई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट इसी “राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण अभियानों” का हिस्सा है।
राहुल गांधी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा:
“मेरे बहनोई को इस सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों से परेशान किया जा रहा है। यह ताज़ा चार्जशीट उसी ‘विच हंट’ (साजिशन कार्रवाई) का विस्तार है।”
उन्होंने आगे कहा:
“मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि वे एक बार फिर झूठे, राजनीतिक रूप से प्रेरित हमले और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मुझे पता है कि वे सब साहस के साथ इन हालातों का सामना करते रहेंगे — गरिमा के साथ।”
“अंत में सत्य की ही जीत होगी।” — राहुल गांधी ने दोहराया।
वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया
पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा:
“इस मामले को एक दशक से भी अधिक हो गया है। अनगिनत घंटों की पूछताछ के बाद भी वाड्रा के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। अब केवल बदनाम करने के लिए चार्जशीट दायर कर दी गई है। यह केंद्र सरकार की दुर्भावनापूर्ण राजनीति को उजागर करता है।”
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि:
“लगता है मोदी-शाह की जोड़ी ने ED को हर महीने कांग्रेस नेताओं के पीछे लगाने का कार्य सौंप दिया है।”
एक अन्य कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने लिखा:
“वाड्रा के खिलाफ ED की चार्जशीट एक और राजनीतिक ‘विच हंट’ है। वाड्रा की ज़मीन खरीद में एक भी गैरकानूनी बात नहीं है। ज़मीन खरीद और बिक्री कब से अपराध बन गया है?”
“यह सब डराने और प्रताड़ित करने की साजिश है जो बुरी तरह असफल होगी।” — सुरजेवाला
आरोप और चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र (prosecution complaint) दाखिल किया। यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर में हुए ज़मीन सौदे से जुड़ा है।
ED ने वाड्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों जैसे Sky Light Hospitality Pvt. Ltd. की ₹37.64 करोड़ मूल्य की 43 अचल संपत्तियां भी अटैच की हैं, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में स्थित हैं।
वाड्रा के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में इसे
“राजनीतिक प्रतिशोध का सिलसिला और मौजूदा सरकार का दुर्भावनापूर्ण अभियान” बताया।
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