टोकियो, २१ जुलै (एपी) — जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीला सोमवारी २४८ सदस्यांच्या उच्चसदनात बहुमत मिळवण्यात अपयश आले, असे एनएचके सार्वजनिक टेलिव्हिजनने सांगितले. इशिबांची लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि तिची कनिष्ठ सहयोगी कोमेतो पक्ष यांना ७५ जागांव्यतिरिक्त आणखी ५० जागा जिंकण्याची गरज होती. मात्र, दोन जागा बाकी असताना त्यांना केवळ ४६ जागाच मिळाल्या.
हा पराभव इशिबा यांच्या आघाडीला आणखी एक मोठा धक्का ठरला असून, ऑक्टोबरमधील खालच्या सभागृहातील पराभवानंतर आता दोन्ही सभागृहात ही आघाडी अल्पमतात गेली आहे. त्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ झाली आहे. १९५५ साली पक्ष स्थापन झाल्यापासून प्रथमच एलडीपी दोन्ही सभागृहांत बहुमत गमावल्याची ही घटना आहे.
पराभव असूनही, इशिबा यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफ धमक्यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पदावर टिकून राहण्याची आपली तयारी दर्शवली. मात्र, त्यांच्या पक्षातूनच त्यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव येऊ शकतो किंवा त्यांना नवीन सहयोगी पक्ष शोधावा लागू शकतो.
“मी देशासाठी काम करत राहीन आणि क्रमांक १ पक्षाचा प्रमुख म्हणून माझी जबाबदारी पार पाडीन,” असे त्यांनी सांगितले.
इशिबा यांनी फक्त साधं बहुमत म्हणजेच १२५ जागा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यामुळे एलडीपी आणि कोमेतोला मिळून ५० जागा जिंकण्याची गरज होती.
रविवारी रात्री मतदान संपल्यानंतर काही सेकंदात जाहीर झालेल्या एग्झिट पोलमध्ये इशिबा आघाडीला मोठा धक्का बसल्याचे स्पष्ट झाले होते.
एलडीपीने एकट्याने ३८ जागा जिंकल्या, जरी एग्झिट पोलमध्ये केवळ ३२ जागा मिळतील असे भाकीत केले होते. तरीही, एलडीपी ही संसदेत (डायेटमध्ये) सर्वात मोठा पक्ष राहिला.
“ही कठीण परिस्थिती आहे. मी ती विनम्रतेने स्वीकारतो,” असे इशिबा यांनी एनएचकेवरील थेट मुलाखतीत सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महागाईवर उपाययोजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचल्या नसल्यामुळेच हा खराब निकाल लागला.
या निवडणुकीतील खराब कामगिरीमुळे त्वरित सरकार बदल घडणार नसला, तरी इशिबांच्या भवितव्याबाबत आणि देशातील राजकीय स्थैर्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. एलडीपीमध्येच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते किंवा नवीन सहकारी पक्ष जोडण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.
आर्थिक चिंता: वाढती महागाई, stagnant पगार, आणि सामाजिक सुरक्षा करभारामुळे मतदार त्रस्त आहेत. परदेशी नागरिक आणि पर्यटकांवर लागू करण्यात आलेल्या कठोर उपाययोजना देखील प्रमुख मुद्दा ठरल्या, आणि एका उजव्या विचारसरणीच्या लोकानुनयी पक्षाला यातून मोठा फायदा झाला.
ऑक्टोबरमधील खालच्या सभागृहातील पराभवानंतर इशिबा सरकारला विरोधकांसोबत अनेक गोष्टींमध्ये तडजोड करावी लागली. महागाईवर उपाययोजना लवकर अंमलात आणण्यात सरकार अपयशी ठरले.
अमेरिकेसोबत व्यापार चर्चेतील दबाव: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन गाड्या व तांदूळ जपानला कमी प्रमाणात विकले जात असल्याच्या तक्रारी करत व्यापारात झालेल्या प्रगतीच्या अभावावर नाराजी व्यक्त केली आहे. १ ऑगस्टपासून २५% टॅरिफ लागू होणार असून, हा इशिबा सरकारसाठी आणखी एक मोठा धक्का आहे.
लोकानुनयवादाचा उदय: असंतुष्ट मतदार नव्या लोकानुनयी पक्षांकडे वळले आहेत. मात्र आठ प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र येऊन संयुक्त मंच बनवण्यात अपयशी ठरले.
उगम पावलेला लोकानुनयी पक्ष ‘सँसेइतो’ “Japanese First” अशा परदेशी नागरिकविरोधी भूमिकेसह पुढे आला आहे. हा पक्ष लसीकरणविरोधी, जागतिकीकरणविरोधी असून पारंपरिक लिंग भूमिकांना प्राधान्य देतो.
मुख्य विरोधी पक्ष सीडीपीजे (Constitutional Democratic Party of Japan), डीपीपी आणि सँसेइतो यांनी एलडीपीच्या खर्चाने मोठी वाढ केली. सीडीपीजेला २६ तर डीपीपीला १७ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. सँसेइतोने एक जागेवरून १६ जागांपर्यंत झेप घेतली आहे.
कोणत्याही विरोधी पक्षाने सत्ताधारी आघाडीबरोबर सहकार्य करणार असल्याचे संकेत दिलेले नाहीत. सीडीपीजेचे नेते योशिहिको नोडा यांनी एनएचकेला सांगितले की, त्यांचा प्राधान्यक्रम म्हणजे विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट साधणे.
या निवडणुकीत आणि सोशल मीडियावर पसरलेल्या परदेशीविरोधी वक्तव्यांमुळे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केला असून परदेशी रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.