लंदन (यूके), 22 जुलाई (एपी) ब्रिटिश सरकार द्वारा सोमवार को घोषित उपायों के तहत, मानव तस्करी करने वाले गिरोहों के सदस्यों, जो कमज़ोर नावों में प्रवासियों को इंग्लिश चैनल पार भेजते हैं, पर ब्रिटेन के वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएँगे।
ब्रिटेन ने कहा कि नए अधिकार तस्करों और उन्हें धन व उपकरण मुहैया कराने वालों को निशाना बनाते हैं। विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि ये उपाय “मानव तस्करी और अनियमित प्रवासन में शामिल गिरोहों के साथ-साथ उनके समर्थकों पर लक्षित दुनिया की पहली प्रतिबंध व्यवस्था है।” नियमों का उल्लंघन करने वालों की ब्रिटेन की संपत्ति ज़ब्त की जा सकती है, उन्हें ब्रिटिश बैंकों का उपयोग करने से रोका जा सकता है और ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेश कार्यालय ने कहा कि नए अधिकारों के तहत पहले प्रतिबंधों की घोषणा बुधवार को की जाएगी।
सरकार ने कहा कि नए नियम मौजूदा प्रतिबंध कानून द्वारा अधिकृत हैं। ब्रिटिश सांसदों को सितंबर में ग्रीष्मकालीन अवकाश से लौटने तक इन पर बहस करने का मौका नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी सरकार ने दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक पर हर साल हज़ारों प्रवासियों को खतरनाक यात्राओं पर भेजने वाले आपराधिक गिरोहों को रोकने का संकल्प लिया है। स्टार्मर ने कहा है कि आपराधिक गिरोह वैश्विक सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं और उनके साथ आतंकवादी नेटवर्क जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
यह स्पष्ट नहीं है कि ये उपाय कितने प्रभावी होंगे, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी केवल यूनाइटेड किंगडम में स्थित संपत्तियों को ही ज़ब्त कर सकते हैं, और ज़्यादातर तस्कर कहीं और स्थित हैं।
प्रतिबंध उन उपायों के एक शस्त्रागार का एक उपकरण हैं जिनमें ब्रिटेन की सीमा निगरानी को मज़बूत करना और फ़्रांस व अन्य देशों के साथ कानून प्रवर्तन सहयोग बढ़ाना शामिल है।
अब तक इन कदमों का बहुत कम असर हुआ है। 2024 में लगभग 37,000 लोग चैनल पार कर चुके हैं, और 2025 में अब तक 22,000 से ज़्यादा लोग – पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि। इस यात्रा की कोशिश में दर्जनों लोग मारे गए हैं। (एपी) स्काई स्काई
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