नई दिल्ली, 23 जुलाई (पीटीआई) – खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य बीसीसीआई सहित राष्ट्रीय खेल निकायों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना है, जिससे वे एक नियामक बोर्ड के प्रति अधिक जवाबदेह बन सकें।
मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पेश किया, जिसमें संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ जैसे राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की स्थापना के प्रावधान हैं। विधेयक का उद्देश्य खेल के विकास और प्रचार, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय, सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक प्रथाओं को प्रदान करना है।
इसमें एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के प्रावधान भी हैं।
मंडाविया ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक-2025 भी पेश किया, जिसका उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा मांगे गए परिवर्तनों को शामिल करना है, जिसने देश की डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के कामकाज में “सरकारी हस्तक्षेप” पर आपत्ति जताई थी।
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