नई दिल्ली, 30 जुलाई (PTI) — सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने एनसीआर क्षेत्र में बिल्डर्स और बैंकों के “अशुभ गठजोड़” की जांच के लिए 22 FIR दर्ज की हैं, अधिकारियों ने बुधवार को बताया।
इन FIR में जपेई स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अज्नारा इंडिया लिमिटेड, वटीका लिमिटेड, जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स सहित कई बिल्डर्स का नाम शामिल है।
साथ ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पिरामल फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस सहित कई वित्तीय संस्थान भी FIR में आरोपी हैं।
CBI की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस N कोटिस्वर सिंह की बेंच के निर्देशानुसार हुई, जिन्होंने एजेंसी को छह प्रारंभिक जांचों को 22 नियमित मामलों में परिवर्तित करने की अनुमति दी।
मामला सबवेंशन योजना से संबंधित है, जिसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान गृह खरीदारों को लोन स्वीकृत करते हैं, लेकिन लोन की राशि सीधे बिल्डर्स के खाते में जाती है, जिन्हें तब तक EMI का भुगतान करना होता है जब तक फ्लैट की हैंडओवर नहीं होती। कई बिल्डर्स अपने EMI भुगतान में डिफॉल्ट करने लगे, जिससे बैंक खरीदारों से EMI वसूलने लगे।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जांच की सराहना करते हुए कहा कि एजेंसी ने 1000 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए और 58 परियोजना स्थलों का दौरा किया।
उन्होंने यह भी नोट किया कि सातवीं प्रारंभिक जांच जो NCR के बाहर मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, मोहाली और इलाहाबाद में सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर अन्य बिल्डर परियोजनाओं से संबंधित है, अभी भी जारी है।
यह सुनवाई NCR क्षेत्र के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सबवेंशन योजना के तहत फ्लैट बुक करने वाले 1200 से अधिक गृह खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं के सिलसिले में हुई, जिनका आरोप है कि बैंक उन्हें फ्लैट्स का कब्जा न मिलने के बावजूद EMI जमा कराने को मजबूर कर रहे हैं।
इससे पहले 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को NCR क्षेत्र में बिल्डर्स और परियोजनाओं के मामलों में पांच प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी थी, जिसमें एक खास मामला सुपरटेक लिमिटेड का भी शामिल था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम अनुशंसा स्वीकार करते हैं और CBI को निर्देश देते हैं कि वे नियमित मामलों को दर्ज कर प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करें।”
बेंच ने CBI को NCR से बाहर की सातवीं जांच पूरी करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
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