नवी दिल्ली, जुलै ३१ (पीटीआय) – २०२३ मध्ये यूएईमध्ये झालेल्या COP28 परिषदेत २०३० पर्यंत जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्याच्या संकल्पनेनंतर दोन वर्षे झाली असतानाही राष्ट्रीय पातळीवरील उद्दिष्टांमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. गुरुवारी प्रकाशित झालेल्या एका नव्या विश्लेषणानुसार, एकूण जागतिक महत्त्वाकांक्षा फक्त २ टक्क्यांनी वाढली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील विचारवंत संस्था “एम्बर” च्या विश्लेषणात म्हटले आहे की, जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि राष्ट्रीय नियोजन यामधील ही तफावत हवामान बदलावरील प्रगतीसह ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक लवचिकतेवर परिणाम करू शकते.
२०३० पर्यंत तिप्पट उत्पादन क्षमतेचा उद्देश COP28 मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार, देशांनी नवीकरणीय स्रोतांद्वारे ऊर्जा उत्पादन तीन पट वाढवायचे आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्टे सध्या २०३० पर्यंत एकूण ७.४ टेरावॅट (TW) पर्यंत पोहोचतात, जे २०२२ मध्ये स्थापिलेल्या ३.४ TW च्या दुप्पटच आहे. मात्र, तिप्पट उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ११ TW क्षमतेची गरज आहे.
“या दशकात हवामान बदलावर सर्वाधिक प्रभाव पाडणारा उपाय म्हणजे जागतिक नवीकरणीय क्षमतेचे तिप्पट करणे. तरीसुद्धा, COP28 च्या ऐतिहासिक करारानंतरही बहुतेक राष्ट्रीय उद्दिष्टे बदललेली नाहीत,” असे अहवालात म्हटले आहे.
एम्बरच्या जागतिक विद्युत विश्लेषक काटी अल्टिएरी म्हणाल्या, “राष्ट्रीय नवीकरणीय उद्दिष्टांचा उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नसून, त्या ऊर्जा प्रकल्पांचे सुयोग्य नियोजन करणेही असते. यामुळे ग्रीडचे नियोजन, लवचिकता आणि पुरवठा साखळ्यांचे भांडवली गुंतवणूक सुनिश्चित करता येते.”
COP28 नंतर फक्त २२ देशांनी आपली २०३० उद्दिष्टे अद्ययावत केली असून, त्यापैकी बहुतेक युरोपियन युनियनमधील आहेत. युरोपीय संघाबाहेर ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, यूके आणि व्हिएतनाम या सात देशांनी त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल केला आहे, त्यापैकी पाच देशांनी उद्दिष्टे वाढवली असून दोन देशांनी ती कमी केली आहेत.
या अद्यतनांपैकी बहुतेक नियोजन चक्राचा भाग होतील, ना की COP28 मध्ये केलेल्या कराराच्या थेट प्रतिक्रिया.
जगातील २० सर्वात मोठ्या विद्युत उत्पादक देशांपैकी ९ देशांनी अद्याप आपली उद्दिष्टे अद्ययावत केलेली नाहीत. अमेरिकेकडे २०३० साठी कोणतेही राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्ट नाही आणि अलीकडील धोरण रद्दबातल झाल्यानंतर ती लवकरच निश्चित होण्याची शक्यता नाही. रशियानेही कोणतेही उद्दिष्ट जाहीर केलेले नाही. चीन आणि दक्षिण आफ्रिका आपली उद्दिष्टे अद्ययावत करत आहेत. भारताचे ५०० GW चे उद्दिष्ट मात्र अद्याप कायम असून ते तिप्पट उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.
एम्बरच्या मते, महत्त्वाकांक्षेचा अभाव हवामान उद्दिष्टांवर परिणाम करू शकतो. “जर तात्काळ पावले उचलून राष्ट्रीय उद्दिष्टे वाढवली नाहीत, तर १.५ अंश सेल्सिअसचे लक्ष्य गाठण्याची संधी गमावली जाऊ शकते,” असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
ही निष्कर्षे COP30 परिषदेसाठी देश तयारी करत असताना समोर आली आहेत, जी ब्राझीलमधील बेलेम येथे होणार आहे. येथे देशांना त्यांच्या राष्ट्रीय संकल्पना जागतिक तिप्पट संकल्पनेसह संरेखित करण्याचे आवाहन केले जाणार आहे.