नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट (PTI): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना त्यांच्या समूह कंपन्यांशी संबंधित कथित कर्ज फसवणूकप्रकरणी मनी लॉन्डरिंगच्या तपासासाठी 5 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी शुक्रवारी दिली. 66 वर्षीय अंबानी यांना दिल्लीतील ED मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे, कारण हा गुन्हा येथे नोंदवण्यात आला आहे.
ते हजर झाल्यानंतर, त्यांचा जबाब मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) नोंदवण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.
ही कारवाई 24 जुलैपासून तीन दिवस चाललेल्या छाप्यांनंतर झाली आहे, जे अंबानी यांच्या व्यावसायिक समूहातील अनेक कंपन्या आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आले होते.
कारवाई कथित आर्थिक अनियमितता आणि 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज “वळवण्याशी” संबंधित आहे.
मुंबईतील 35 पेक्षा अधिक ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले होते, जे 50 कंपन्या आणि 25 व्यक्तींशी संबंधित होते.
Yes Bank ने 2017-2019 दरम्यान अंबानी समूह कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे 3,000 कोटींच्या कर्जाच्या अनियमित वळवणीचा तपास ED करत आहे.
रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्यांनी शेअर बाजारात केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या कारवाईचा त्यांच्या व्यवसायावर, आर्थिक कामगिरीवर किंवा कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
“माध्यमांतील बातम्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) या 10 वर्षांपूर्वीच्या व्यवहारांशी संबंधित असाव्यात,” असे कंपन्यांनी म्हटले.
Yes Bank च्या प्रवर्तकांनी कर्ज मंजूर होण्याआधीच त्यांच्याशी संबंधित संस्थांमध्ये पैसे मिळवले, असे ED ला सापडले आहे.
ED बँकेच्या कर्ज धोरणाचा भंग करून मंजूर केलेल्या कर्जांचे प्रकार, बॅकडेटेड कर्ज मान्यतेचे दस्तऐवज, आणि योग्य प्रक्रिया न करता केलेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांचा तपास करत आहे.
या कंपन्यांनी मिळवलेली कर्जे अनेक समुह कंपन्यांमध्ये आणि “शेल” कंपन्यांमध्ये वळवली गेली, असा आरोप आहे.
CBI च्या दोन FIR, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, SEBI, NFRA आणि बँक ऑफ बडोदाने दिलेल्या अहवालांच्या आधारे मनी लॉन्डरिंगचा हा खटला ED ने उघडला आहे.
सरकारने नुकतेच संसदेत सांगितले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने RCOM आणि अंबानी यांना “फसवणूक” म्हणून वर्गीकृत केले असून, CBI मध्ये तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
RCOM आणि कॅनरा बँकेमधील 1,050 कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीचा तपास देखील ED करत आहे, तसेच काही “अघोषित” परदेशी बँक खाती आणि मालमत्तांचा शोध घेत आहे.
रिलायन्स म्युच्युअल फंडने 2,850 कोटी रुपये AT-1 बाँडमध्ये गुंतवले होते, आणि येथे “क्विड प्रो क्वो” प्रकार झाल्याचा संशय आहे.
ही AT-1 बाँड्स बँकांद्वारे भांडवली आधार वाढवण्यासाठी जारी केल्या जातात आणि त्या जास्त धोका व जास्त व्याज असलेल्या बाँड्स असतात.
RHFL वरील SEBI चा अहवाल देखील ED च्या तपासाचा भाग आहे.
रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की अनिल अंबानी हे या कंपन्यांच्या बोर्डवर नाहीत आणि त्यांचा RCOM किंवा RHFL शी कोणताही व्यावसायिक किंवा आर्थिक संबंध नाही.