ਕਰਜ਼ਾ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਅਨੀਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ

**EDS: FILE IMAGE** Mumbai: In this Sept. 18, 2018 file photo, industrialist Anil Ambani speaks during the annual general meeting of Anil Dhirubhai Ambani Group, in Mumbai. The Enforcement Directorate on Thursday, July 24, 2025, conducted simultaneous raids as part of a money laundering investigation linked to an alleged bank loan fraud of Rs 3,000 crore against Anil Ambani group companies and Yes Bank. (PTI Photo)(PTI07_24_2025_000093B)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ (PTI): ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 66 ਸਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ED ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਮਨ ਉਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਛਾਪੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ‘ਵਿਅਰਥ ਵਰਤੋਂ’ ਜਾਂ ‘ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ED ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਕਿ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।

ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰੀਬ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ RCOM ਜਾਂ RHFL ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੈਨ-ਦੇਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੰਸਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਰਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ “ਸ਼ੈੱਲ” (ਬੋਗਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ CBI FIR ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, SEBI, NFRA ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬਰੋਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ RCOM ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ “ਧੋਖਾਧੜੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ CBI ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

RCOM ਅਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ₹1,050 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ED ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ₹2,850 ਕਰੋੜ ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ “ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਓ” ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

AT-1 ਬਾਂਡ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

RHFL ‘ਤੇ SEBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੀਲ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ RCOM ਜਾਂ RHFL ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।