दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने भौतिक फाइलों को प्राप्त करना बंद किया, पूरी तरह से ई-ऑफिस में किया संक्रमण

नई दिल्ली, 5 अगस्त (PTI) — दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने मंगलवार को घोषणा की कि पिछले महीने ई-ऑफिस प्रणाली के लागू होने के बाद अब वह अन्य विभागों से मैनुअल फाइलें स्वीकार नहीं करेगा।

वित्त विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को एक हालिया संवाद में बताया कि 1 अगस्त से सभी फाइलों को “अनिवार्य रूप से” केवल ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

विभाग के उप सचिव के सर्कुलर में कहा गया है कि वित्त विभाग की किसी भी शाखा में कोई भौतिक या मैनुअल फाइल स्वीकार या संसाधित नहीं की जाएगी।

ई-ऑफिस प्रणाली को दिल्ली सरकार के सभी विभागों में 1 जुलाई से लागू किया गया है।

यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, फाइल प्रसंस्करण में तेजी लाने और पूरे सरकारी तंत्र में कागज रहित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के व्यापक अभियान का हिस्सा है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।

दिल्ली सरकार का ई-ऑफिस परियोजना एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को कागज रहित वातावरण में बदलना है। यह फाइलों, रिकॉर्ड और कार्यप्रवाह का डिजिटलीकरण करता है, जिससे तेज निर्णय-प्रक्रिया, पारदर्शिता और बेहतर दक्षता सुनिश्चित होती है।

इस परियोजना का उद्देश्य एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सरकारी कामकाज को सुव्यवस्थित करना है। हालांकि, तकनीकी उन्नयन और कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं सहित विभिन्न चुनौतियों के कारण इसकी तैनाती में देरी हुई।

दिल्ली सरकार ने 2015 में अपने सभी विभागों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले वर्षों में कई सर्कुलर जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह कहा कि दिल्ली सरकार सरकारी कार्यालयों को डिजिटाइज करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू कर रही है, जिससे प्रशासनिक कार्यों की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

उन्होंने बताया कि उनका अपना कार्यालय (मुख्यमंत्री कार्यालय) ई-ऑफिस में परिवर्तित किया गया है, ताकि अन्य विभाग इसके अनुसरण के लिए प्रेरित हो सकें।

ई-ऑफिस ने पारंपरिक कागजी फाइलों की जगह डिजिटल फाइलों को ले लिया है, जिससे कार्यप्रवाह पूरी तरह से आधुनिक और सुसंगत हो गया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म ने जुलाई ही में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। दिल्ली सरकार के 199 विभागों में से 119 ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से सक्रिय हैं, और 1.18 लाख से अधिक डिजिटल फाइलें संचालित हो रही हैं।

PTI

Category: Breaking News

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