ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਏਪੀ): ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਹਥਿਆਰ” ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਰਿਚਰਡ ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ 22 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 270 ਔਰਤ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਸਲੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੁਹੱਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਰੈਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ