ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ” ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ “ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਡਿਊਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” “ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ “ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
“ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
“ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, “ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” PTI KND ZMN
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ,ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ