नई दिल्ली, 9 अगस्त (पीटीआई) – दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लगभग 20 घंटे की चर्चा हुई और सदन ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पांच दिवसीय यह सत्र शुक्रवार को समाप्त हुआ, जिसमें दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क विनियमन विधेयक और दो जीएसटी संशोधन विधेयक पारित किए गए।

यह बीजेपी सरकार द्वारा बुलाया गया तीसरा विधानसभा सत्र था, जो छह महीने पहले बनी थी।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सत्र में सदन के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर 19 घंटे 40 मिनट तक चर्चा की। सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर पांच बैठकें चली और शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

गुप्ता ने बताया कि नियम 280 के तहत 171 विशेष उल्लेख नोटिस प्राप्त हुए, जिनमें से 62 मुद्दे सदन में उठाए गए और इन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई और 30 दिनों के भीतर जवाब के लिए भेजा गया।

सत्र के दौरान नियम 54 के तहत दो ‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव’ भी लिए गए।

एक अहम मामला विधानसभा भवन के परिसर में बने “फांसी घर” से जुड़ा था। अध्यक्ष ने 5 अगस्त को नियम 271 के तहत सदन को बताया कि 2022 में बिना ऐतिहासिक प्रमाण के “टिफिन रूम” को “फांसी घर” में बदला गया था, जिस पर 1.04 करोड़ रुपये खर्च हुए। बाद में इसका नाम बदलकर ‘टिफिन रूम’ कर दिया गया और मामला विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजा गया।

मुख्यमंत्री ने 2023-24 के दिल्ली सरकार के वित्त एवं विनियोग खातों, राज्य की वित्तीय स्थिति और निर्माण श्रमिक कल्याण से जुड़ी चार कैग रिपोर्टें सदन में पेश कीं, जिन्हें चर्चा के बाद लोक लेखा समिति को भेजा गया।

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