नई दिल्ली, 12 अगस्त (पीटीआई) राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद दोपहर के भोजन के बाद के सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं पर चर्चा कराने पर ज़ोर दिया।
सदन के पटल पर सूचीबद्ध आधिकारिक दस्तावेज़ रखे जाने के तुरंत बाद, उपसभापति हरिवंश ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत प्राप्त सभी 21 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया है, जो सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित करके उनमें उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है।
उन्होंने विषय का उल्लेख किए बिना कहा कि चार अलग-अलग विषयों पर नोटिस प्राप्त हुए थे, लेकिन उनमें से किसी में भी उचित तरीके से प्रस्ताव नहीं था।
उन्होंने कहा कि 11 नोटिसों में ऐसे मामले पर चर्चा की मांग की गई थी जो न्यायालय में विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
द्रमुक के तिरुचि शिवा ने नियम पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा कि सभापति का आदेश सर्वोच्च है और उन्होंने उनसे नियम 267 के नोटिस में सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा कराने का आग्रह किया।
उनकी बात पूरी होने से पहले ही हरिवंश ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि उन्होंने किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
टीएमसी के डेरेक ओ’ब्रायन ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले जारी की गई दिन की अनुपूरक कार्यसूची में दो महत्वपूर्ण कराधान विधेयकों – आयकर (संख्या 2) विधेयक और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक – को चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई।
उन्होंने इन विधेयकों को “बेहद महत्वपूर्ण” बताते हुए कहा कि जिस तरह से 500 से ज़्यादा धाराओं वाले विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, उससे सरकार “संसद का मज़ाक” उड़ा रही है।
इसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता और विपक्षी दलों के अन्य नेता इस बात पर सहमत हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार जिस भी भाषा में चाहे, प्रस्ताव तैयार करके चर्चा कर सकती है।
हरिवंश ने उनकी बात बीच में ही रोक दी और शून्यकाल में सूचीबद्ध उल्लेखों का आह्वान किया।
जब विपक्षी सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर चर्चा की मांग पर अड़े रहे, तो उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीटीआई एएनजेड डीआरआर
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