ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ (PTI) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਜੱਜ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਮਨੀੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ ਵੀ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
“ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। (ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇਗਾ,” ਬਿੜਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਬਿੜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ BJP ਦੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 146 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਜੱਜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਨਕਦ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ (ਇਨਕੁਇਰੀ) ਐਕਟ, 1968 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਬਿਓਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਦਾਲਤ, ਅਲਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਬਿਓਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਬਿਓਗ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। PTI NAB ZMN
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ, ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ