ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (PTI): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ “ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ” ਕਹਿਆ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ-ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45,000 ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਰਗ: ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ / ਰਾਜਨੀਤੀ
SEO ਟੈਗਸ : #ਪੰਜਾਬ #ਪੰਜਾਬਕੈਬਨਿਟ #ਲੈਂਡਪੂਲਿੰਗਨੀਤੀ #ਭਗਵੰਤਮਾਨ #ਰਾਜਨੀਤੀ #ਕਿਸਾਨ #ਸਰਕਾਰੀਫੈਸਲੇ