नई दिल्ली, 18 अगस्त (पीटीआई) – संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय फाउंडेशन (RRRLF) ने हाल ही में पूरे देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक व्यापक और गतिशील राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस तैयार करने और बनाए रखने की महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह जानकारी सोमवार को संसद में दी गई।

संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि RRRLF, कोलकाता, जो एक स्वायत्त संस्था है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता विभिन्न अनुमोदित मिलान और गैर-मिलान योजनाओं के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुस्तकालय अधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग में दी जाती है।

शेखावत ने कहा कि यह नई पहल सार्वजनिक पुस्तकालयों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्यतन और व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू की गई है जो पुस्तकालयों के विकास और प्रबंधन में सहायक होगी।

उन्होंने कहा कि अगले दस वर्षों में, भारत के मानवशास्त्र सर्वेक्षण (Anthropological Survey of India) अपनी शोध गतिविधियों को राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप कर विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देगा। इसमें सामाजिक प्रभाव एवं जरूरतों का आकलन करके वंचित समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबद्ध मुद्दों को संबोधित करना तथा भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर बल दिया जाएगा।

इस बीच, गोवा में संरक्षित और नियंत्रित क्षेत्रों में गैरकानूनी निर्माणों और अतिक्रमणों के मामले में मंत्री ने विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इनमें से कई प्रकरण ओल्ड गोवा के बॉम जीसस बेसिलिका और सी कैथेड्रल जैसे प्रतिष्ठित केंद्रों से संबंधित हैं।

बॉम जीसस बेसिलिका के एक नियंत्रित क्षेत्र में गैरकानूनी निर्माण के मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण भारत (ASI) ने 22 मार्च 2022 को नोटिस जारी किया और स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में 24 अप्रैल 2025 को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया, और संबंधित दस्तावेज जिला प्रशासन को भेजे गए ताकि उसका उन्मूलन किया जा सके।

सी कैथेड्रल के संदर्भ में भी ASI ने नवंबर 2023 में इसी प्रकार का नोटिस जारी किया तथा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शोकॉज नोटिस अप्रैल 2025 में जारी हुआ और जिला प्रशासन को भेजा गया।

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