नई दिल्ली, 21 अगस्त (PTI) – अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA), इसके अधिकारी और भारत में इसके प्रतिनिधि उन विशेषाधिकारों और कानूनी सुरक्षा का लाभ उठाएंगे जो आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों को प्रदान की जाती हैं, यह जानकारी एक राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

IBCA भारत के नेतृत्व में एक अंतरसरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य विश्व की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली की प्रजातियों — बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के संरक्षण का समर्थन करना है। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त करके, श्रेष्ठ प्रथाओं और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से संरक्षण में मदद करता है।

यह संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था।

संसद के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में IBCA की स्थापना को मंजूरी दी, तथा भारत को इसका मुख्यालय होस्ट करने की स्वीकृति देते हुए 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों में 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनका उपयोग फंडिंग कोष, अवसंरचना निर्माण व पुनरावर्ती खर्चों के लिए होगा।

IBCA के एक संधि आधारित अंतरसरकारी संगठन के रूप में कानूनी आधार इसी वर्ष 23 जनवरी को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया।

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