नई दिल्ली, 21 अगस्त (PTI) – दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों के समन्वय समिति ने 22 और 23 अगस्त को सभी जिला न्यायालयों में कार्य बंद रखने का निर्णय लिया है। इसका कारण Lieutenant Governor द्वारा 13 अगस्त को जारी पुलिस को पुलिस थानों से वर्चुअल रूप में अदालतों में साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस न लेना बताया गया है।
समन्वय समिति के अतिरिक्त सचिव जनरल तरुण राणा ने बताया कि इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए LG, केंद्रीय गृहमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधि पत्र सौंपा गया था।
राणा ने कहा कि नोटिफिकेशन के खिलाफ कड़ी आपत्तियां जताने के बावजूद दो दिनों के भीतर इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जिला अदालत बार निकायों को सख्त विरोध जताना पड़ा।
उन्होंने कहा, “प्रतिनिधि पत्र देने के बाद भी नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जहां कानूनी समुदाय में इस मनमाने और गैरकानूनी नोटिफिकेशन के खिलाफ गहरा आक्रोश है, जो मूलभूत कानून और जनता के हित के विरुद्ध है, समिति ने सर्वसम्मति से 22 और 23 अगस्त को सभी जिला न्यायालयों में पूर्ण कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है।”
इस संचार में वकीलों की हड़ताल का आह्वान किया गया है और अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
समन्वय समिति 23 अगस्त को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगली कार्रवाई का निर्णय करेगी।
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