ई दिल्ली, 28 अगस्त (PTI) आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मांग की कि भारत को अमेरिकी आयात पर ऊंचा शुल्क लगाना चाहिए ताकि भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।
केजरीवाल की इस मांग पर केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर भारत पर 50 प्रतिशत का व्यापारिक शुल्क लगा दिया है, जिससे झींगा, परिधान, हीरे, चमड़ा, जूते-चप्पल और रत्न व आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात और रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा।
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे देश के कपास उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।
उन्होंने कहा,
“देश में लाखों किसान हैं जो कपास पर निर्भर हैं। अगर कपास ड्यूटी-फ्री आएगी तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। सरकार उन्हें चोट क्यों पहुंचा रही है?”
पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के देशों ने अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, और भारत को भी ऐसा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।
“अन्य देशों ने झुकने से इनकार किया। उन्होंने ऊंचे टैरिफ लगाए। अगर अमेरिका 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है, तो हमें उसे 100 प्रतिशत कर देना चाहिए। पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा। कोई भी देश भारत को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं,” केजरीवाल ने कहा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने अमेरिकी कपास पर ड्यूटी माफी की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जिससे घरेलू किसानों की फसल मंडियों में आने से पहले सस्ता अमेरिकी कपास भारतीय बाजार में भर जाएगा।
“जब तक हमारे किसान अक्टूबर में अपनी कपास मंडी में लाएंगे, तब तक कपड़ा उद्योग सस्ता अमेरिकी कपास खरीद चुका होगा। इससे भारतीय किसानों की कपास औने-पौने दामों पर बिकेगी,” उन्होंने कहा।
केजरीवाल ने दावा किया कि अमेरिकी कपास भारतीय कपास से 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता है, जिससे गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना और पंजाब के लाखों किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए AAP नेता ने कहा,
“इस साल जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार उनकी मदद करने के बजाय उन्हें पीठ में छुरा घोंप रही है।”
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाते हुए कहा कि “अफवाहें तेज़ हैं” कि यह फैसला अदानी समूह के विदेशों में कानूनी मसलों से जुड़ा हो सकता है।
उन्होंने बताया कि AAP 7 सितंबर को गुजरात में एक रैली आयोजित करेगी ताकि सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा सके और किसानों को संगठित किया जा सके।
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