नई दिल्ली, 29 अगस्त (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को RJD और AIMIM की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई जिसमें उन्होंने बिहार में चुनावी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान दावों और आपत्तियों की फाइलिंग की समय सीमा 1 सितंबर बढ़ाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने वकीलों की दलीलें सुनकर याचिकाओं को सोमवार को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। वकीलों ने बताया कि दावों और आपत्तियों के फाइलिंग की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इस कारण अधिक समय की जरूरत है।
अदालत ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने राहत के लिए चुनाव आयोग से संपर्क क्यों नहीं किया। वकीलों ने बताया कि उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।
बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता और आधार दस्तावेज स्वीकार्य करने के निर्देश दिए हैं। SIR की प्रक्रिया के बीच दावों की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचना का मामला राजनीतिक तनाव का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को ऑनलाइन व ऑफलाइन दावा दर्ज करने की अनुमति दी है।
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